सहकारी संस्था दर्ता, खारेजी तथा नियमन नगरपालिकाबाटै :
चैत्र ४, काठमाडौं । फ्ल्यास् खबर
सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजी प्रतिभालाई स्वाबलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आथिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान गर्न, समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रबर्द्धन गर्न, सहकारी खेति, उद्योग, बस्तु तथा सेवा ब्यवसायका माध्यमवाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मर्निभर, तीब्र एवं दिगो रुपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन एवम् नियमन गर्न दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगर सभाबाट दक्षिणकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन – २०७५ पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सहकारी ऐन पारित भएसंगै नगरपालिकाद्वारा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी तथा नियमनको कार्य गर्नेछ । डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट हुँदै आएका यी कार्यहरु डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भएसंगै यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई आएको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन – २०७४ नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको दफा ११ (ख) मा सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण कार्यान्वयन र नियमन, भौगोलिक क्षेत्र भित्र संचालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड, स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि, स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रबर्द्धन, परिचालन र विकास गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिएको छ ।
स्थानीय सहकारी ऐन – २०७५ मा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण :
(क) उत्पादक संस्थाः कृषि,दुग्ध, चिया,कफि,उखु,फलफुल र माछापालन विशेषका विषयगत र अगुवावाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था
(ख) उपभोक्ता संस्थाः उपभोक्ता भण्डार, वचत तथा ऋण,उर्जा र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था
(ग) श्रमिक संस्थाः हस्तकला,खाद्य परिकार,औद्योगिक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधारित संस्था
(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गर्ने अन्य बहुमुखी संस्था
